ಎಫ್‌ಡಿಐ ಮಿತಿ ಶೇ.74ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು!

 ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಶೇ.74ರಷ್ಟುವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ| ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬುಧವಾರ ಅನುಮೋದನೆ

बिजनेस डेस्क। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) लोगों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह की पॉलिसी लाता रहता है। अभी हाल ही में एलआईसी की एक पॉलिसी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर लाई गई है। इस पॉलिसी का नाम 'न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान' ((LIC New Children's Money Back Plan) है। इस पॉलिसी में निवेश करने पर कई तरह के फायदे होते हैं। बता दें कि एलआईसी सरकारी क्षेत्र की ऐसी बीमा कंपनी है, जिस पर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है। कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के दौर में जहां ज्यादातर सरकारी-गैर सरकारी कंपनियों को घाटे के दौर से गुजरना पड़ा, एलआईसी के मुनाफे में बढ़ोत्तरी हुई। एलआईसी का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। अब एलआईसी में ऑनलाइन सर्विसेस (Online Services) की भी शुरुआत हो चुकी है। इससे कस्टमर आसानी से प्रीमियम जमा करने के साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एलआईसी में निवेश किया गया पैसा सौ फीसदी सुरक्षित रहता है। इस पर सरकार की सॉवरेन गारंटी (Sovereign Guarantee) मिलती है। जानें एलआईसी की इस खास पॉलिसी के बारे में। (फाइल फोटो)

ನವದೆಹಲಿ(ಮಾ.11): ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಶೇ.74ರಷ್ಟುವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬುಧವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.49ರಷ್ಟುಎಫ್‌ಡಿಐಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಮೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು ಶೇ.49ರಿಂದ ಶೇ.74ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆ, 1938ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.